जिला पंचायतों से मकान, दुकान आदि का नक्शा स्वीकृत कराने के लिए लोगों को अब अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। लोग नक्शा स्वीकृति के लिए विभाग के ऑनलाइन रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम (ओआरएमएस) पोर्टल पर कर सकते हैं।
इस पोर्टल के माध्यम से करदाता अपने करों की अदायगी भी आनलाइन कर सकेंगे। पंचायती राज विभाग ने जिला पंचायतों से संबंधित समस्त लेन-देन, नोटिस, आरसी आदि कार्य भी पोर्टल के माध्यम से किए जाने का निर्देश दिए हैं।
नक्शा स्वीकृति व करों की अदायगी के लिए ऑनलाइन सेवा का उद्घाटन जल्द ही विभागीय मंत्री से कराने की तैयारी है। प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार ने बताया है कि नक्शा स्वीकृति, करों की अदायगी जैसी सुविधाएं पोर्टल पर मिलने से लोगों को अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी होगी।
इस व्यवस्था से जिला पंचायतों की कमाई बढ़ेगी और वे आत्मनिर्भर बनेंगी। इससे जिला पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उप निदेशक स्वाति गुप्ता ने बताया है कि ओआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ही अब जिला पंचायतों के समस्त कामकाज होंगे। सौ प्रतिशत काम पोर्टल के माध्यम से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।जिला पंचायतों की सभी परिसंपत्तियां भी पोर्टल पर अपलोड की जा रही हैं। नक्शा स्वीकृति तथा अन्य सभी सेवाएं एक अप्रैल से ओआरएमएस पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई हैं। उन्होंने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिला पंचायतों ने निधारित लक्ष्य 398.67 करोड़ रुपये के मुकाबले 423.26 करोड़ रुपये की वसूली की। चालू वित्तीय वर्ष में वसूली का लक्ष्य लगभग 500 करोड़ रुपये निर्धारित किया जा रहा है।